अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमाथि गण्डकी सरकारले फेरि माग्यो अधिकार

पर्यटन बजार९ माघ २०७७, शुक्रबार मा प्रकाशित

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमाथि गण्डकी सरकारले फेरि माग्यो अधिकार

माघ ९, पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मातहत रहने म्याद सकिएपछि फेरि गण्डकी प्रदेशले आफू मातहत राख्न माग गरेको छ ।

गत वर्ष माघमा सरोकारवालाबीच एक्याप व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र ढाँचा बनाएर १ वर्षभित्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको खाका कोर्ने काम सुरु नहुँदै माघ ४ गतेदेखि एक्याप व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) अन्तर्गत रहने समय सकिएको छ ।

माघ ५ गते बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले फेरि एक्याप ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिन माग गरेको छ ।

विश्वकै उत्कृष्ट १० पदमार्गमध्ये पर्ने अन्नपूर्णबाट पर्यटकीय गतिविधिबाट उठ्ने करोडौं रुपैयाँ एनटीएनसीले प्रयोग गर्दै आएको छ । एक्याप गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका म्याग्दी, मुस्ताङ, कास्की, मनाङ र लमजुङ जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहभित्र पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन अधिकार प्रदेश दिनुपर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको माग छ ।

‘गएको वर्ष नै स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौं,’ प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘अर्को वर्ष हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेका छौं । अब हामीले नै व्यवस्थापन गर्छौं ।’

२०७१ सालमा अन्तिम पटक भन्दै एनटीएनसीलाई ५ वर्षका लागि एक्याप व्यवस्थापन गर्न दिइएको थियो । त्यसको म्याद सकिने मिति २०७६ माघ ३ गतेअघि नै खाका र व्यवस्थापनको आधार तयार पारेर समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तर, ठूलो राजस्व प्राप्त हुने एक्याप प्रदेशलाई दिन संघले आनाकानी गरिरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार एक्याप क्षेत्रमा १ लाख ८१ हजार जनाले पदयात्रा गरेका थिए । जसबाट २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको थियो । ठूलो राजस्व उठ्ने भएकाले संघीयताको मर्मविपरीत पुरानै ऐन र नियमावलीअनुसार एक्यापलाई संघमै राख्न खोजिएको भन्दै ५ जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गत साल नै विरोध गरेका थिए ।एक्याप सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नयाँ खाका कोर्ने भनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण काम गर्न नपाएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने, ‘फिल्डमा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएकाले केही गर्नै सकिएन ।’ एक्याप व्यवस्थापनको खाका बनाउन एनटीएनसीसँग छलफल चलिरहेको उनले बताए ।एनटीएनसीका कार्यकारी निर्देशक सिद्धार्थ वज्राचार्यले थप ५ वर्ष एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा एनटीएनसीलाई नै दिनुपर्ने बताए । ‘एक्याप कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो कानुन निर्माण गर्ने भन्ने संघीय सरकारको कुरा हो,’ बज्राचार्यले भने, ‘अझै ५ वर्षलाई नै एक्याप व्यवस्थापन जिम्मा एनटीएनसीलाई नै दिनुस् भन्ने राय दिएका छौं ।’नयाँ संविधान आइसकेको अवस्थामा पनि २०५३ सालकै कानुन अनुसार एक्यापलाई केन्द्र सरकार मातहत नै राख्दा स्थानीय र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको मुस्ताङबाट निर्वाचित संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन बताउँछन् ।७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने देशकै ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । २०४३ मंसिरदेखि कास्कीको घान्द्रुकबाट परीक्षण सुरु भएको आयोजना २०४९ साउनमा नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्रको चार किल्ला तोक्दै व्यवस्थापनको जिम्मा १० वर्षका लागि एनटीएनसीलाई दिएको थियो ।त्यसपछि पुनः २०५८ सालमा १० वर्ष, २०६९ साल भदौ ४ गते ६ महिना, सोही सालको फागुन १४ गते २ वर्ष र २०७१ साल माघ ४ गते ५ वर्षका लागि आयोजनाको व्यवस्थापन जिम्मा कोषलाई दिइएको थियो । गत वर्ष फेरि एक वर्षका लागि म्याद थपिएको थियो ।

Facebook Comment

छुटाउनुभयो कि?