पर्यटकको बिमा र उद्धारमा सिण्डिकेट गराउने तयारीप्रति पर्यटन व्यवसायीहरुले आपत्ति

पर्यटन बजार१९ कार्तिक २०७७, बुधबार मा प्रकाशित

पर्यटकको बिमा र उद्धारमा सिण्डिकेट गराउने तयारीप्रति पर्यटन व्यवसायीहरुले आपत्ति

कात्तिक १९,काठमाडौं। पर्यटकको बिमा र उद्धारमा सिण्डिकेट लागू गराउने तयारीप्रति पर्यटन व्यवसायीहरुले असहमति जनाएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रतिस्पर्धा बिनानै अमेरिकन कम्पनी ग्लोबल रेस्क्यूलाई बिमा र उद्धारको जिम्मा दिने गरी छलफल अगाडी बढाएसँगै व्यवसायीहरुले बिरोध जनाउँदै सिण्डिकेट नमान्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

दुई वर्ष अघि नेपालमा भएको ‘फेक रेस्क्यू’का घटनाहरु सार्वजनिक भएसँगै विदेशी बिमा कम्पनीहरुले यहाँ आउने पर्यटकको बिमा गर्न आनाकानी गरिरहेको छन ।

त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) डा. धनन्जय रेग्मीले बिमा र उद्धारको जिम्मा एउटा कम्पनीलाई मात्र दिने गरी छलफल अगाडी बढाएको पाइएको छ ।

त्यति मात्र हैन, बिमा र उद्धारको जिम्मा ग्लोबललाई दिएर आफु निकटका व्यवसायीको हेलिकप्टर कम्पनीलाई उद्धारको जिम्मेवारी दिने गरी सीईओ रेग्मीले तयारी थालेको भन्दै व्यवसायीहरु ले चर्को बिरोध गरेका हुन् ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले बिमा र उद्धारको जिम्मा एकद्धार प्रणालीबाट गराउने बोर्डको तयारी हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने बताए । ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धामा ग्लोबलले जिम्मा पाएपनि हामीलाई कुनै आपत्ती छैन, अध्यक्ष लामाले भने,‘त्यसको लागि विश्वभरका बिमा कम्पनीहरुलाई आव्हान गरौं ।’

ग्लोबल रेस्क्यू कम्पनी बिमा कम्पनी भने हैन । उसले पनि अरु बिमा कम्पनीहरुसँगको साझेदारीमा काम गर्ने हो ।  ‘सकेसम्म नेपाली बिमा कम्पनीहरुलाई यसप्रति आकर्षण गराउनुपर्छ’ ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएन अफ नेपाल(टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले भने, ‘विदेशीलाई जिम्मा दिने हो भने पनि प्रतिस्पर्धा मार्फत गरौं ।’

बोर्डले ग्लोबललाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल गरेको भएपनि कुन बिमा कम्पनीमा बिमा गराउने, कुन हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्ने र कुन अस्पतालमा पर्यटकको उद्धार गर्ने भन्ने विषय भने नखुलाएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाई छ ।

बिमा र उद्धारको लागि पहिलो प्राथमिकता नेपाली कम्पनीलाई दिनु पर्ने र नेपालीले नसकेमात्र विदेशी कम्पनीलाई ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
कम्पनी छनौट खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नगरे आफूहरुलाई मान्य नहुने र संस्थाको यस अघिका कामहरुको विषयमा पनि समिक्षा गर्नुपर्ने भएकोले यस विषयमा धेरै हतारिएर तत्कालै निर्णय गर्न नहुने उनले बताए ।

Facebook Comment

छुटाउनुभयो कि?