‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी’ विधेयकविरूद्ध आजदेखि पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा

पर्यटन बजार२९ बैशाख २०७६, आईतवार मा प्रकाशित

‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी’ विधेयकविरूद्ध आजदेखि पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा

 वैशाख २९, काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी’ मिडिया काउन्सिलसम्वन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै आइतबारदेखि नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन सुरू गरेको छ।मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई बिहीबार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी  रहेकोले महासंघले आन्दोलन सुरू गरेको हो।

महासंघका महासचिव रमेश बिष्टका अनुसार आज दिउँसो २:३० बजे महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सम्पादक, कानुनविद् र विज्ञसँग महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। सदनमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा समाचारले कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिए पत्रकारलाई दश लाखसम्म जरिवना भराउन सकिने उल्लेख छ।

‘यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै कानुन बनेर आयो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लाग्छ,’ बिष्टले भने, ‘महासंघ, प्रेस काउन्सिललगायत सरोकार पक्षसँग सहमति र छलफल नगरी विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ।’

काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्ने नियतले विधेयक ल्याइएको भन्दै पत्रकारले विरोध गरेका हुन्। संसदमा दर्ता भएको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

‘विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ। सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति गरी संविधानको मर्म र भावना तथा प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा पुन: विधेयक मस्यौदा गर्न माग गर्छौं,’ महासंघले भनेको छ।

महासंघले सोमबार सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, मंगलबार संसदका विभिन्न समिति सभापति र सदस्यसँग छलफल गर्ने जेठ १ गते कालोपट्टी बाँधेर कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, देशैभर सरोकार पक्षबीच छलफल गर्ने, जेठ ३ मा काठमाडौंमा संसदबाहिर र जिल्लामा सदरमुकामहरुमा सञ्चार सामग्रीसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजानिक गरिसकेको छ।

सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयकमा के छ ?

सरकारले पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता उल्लंघनमै दश लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहितकको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ।

हालको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउन ल्याइएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारले कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा पच्चिस हजार देखि दश लाखसम्म जरिवना गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रेस काउन्सिल ऐनमा जरिवनाको व्यवस्था छैन। पत्रकारले आचारसंहिता उल्लघंन गरे मर्का पर्ने पक्षको भनाइ प्रकाशित गर्न लगाउने तथा पटक-पटक आचारसंहिता उल्लघंन गरे सरकारबाट पाउने सहुलियत र सुविधा निश्चित अवधिका लागि आशिंक वा पुरै रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

तर प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघन गरे जरिवानामात्र गर्ने छैन उसले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने छ।

‘काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिल क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

विधेयकले पत्रकारलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा अन्य कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि बाटो खोलिदिएको छ। अझ काउन्सिलले कारबाहीका लागि पत्र लेख्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ।

‘आचारसंहिता उल्लघंनसम्बन्धी कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने रहेछ भने निज उपर त्यस्तो कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउनका लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

त्यस्तै विधेयकले आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही भए पछि पनि अन्य कानुन बमोजिम कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था खुला गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ- आचारसंहिता उल्लघंन गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने भएमा आचार संहिता उल्लंघनमा कारबाही भएको कारणबाट मात्रै त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही चलाउन र साजय गर्न बाधा पर्ने छैन।

सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहायता लिन खुला गरेको छ। जबकी मानवअधिकार आयोगलाई समेत सहायता लिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले केही समयअघि संशोधन विधेयक संसदमा लगेको छ। काउन्सिलको हकमा सरकारको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको हो।

विधेयकले लाखौंको सजाय र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने योग्यता भने स्नातक तहमा सीमित गरेको छ। हालको व्यवस्था अनुसार काउन्सिलमा सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा बरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रित्का क्षेत्रबाट विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ।

हाल अर्ध न्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नयाँ विधेयकसँगै खारेज हुनेछ। र प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारी कार्यालयका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना हुनेछ।

Facebook Comment

छुटाउनुभयो कि?