बस्न अयोग्य घोषणा गरेर सरकारले विनियोजन गरेको ४० करोड गाउँमा आएन, तर भीषण पहिरो आयो

पर्यटन बजार३१ श्रावण २०७७, शनिबार मा प्रकाशित

बस्न अयोग्य घोषणा गरेर सरकारले विनियोजन गरेको ४० करोड गाउँमा आएन, तर भीषण पहिरो आयो

साउन ३१,सिन्धुपाल्चोक । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले क्षतविक्षत भएको सिन्धुपाल्चोकको लिदी गाउँमा शुक्रबार बिहान पहिरो आउँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना बेपत्ता छन् । भूकम्पले धाँजा फाटेका लिदीलगायत १६ जिल्लाका विभिन्न बस्तीलाई पुनस्र्थापना गर्न तथा ‘बायोइन्जिनियरिङ’ बाट सुरक्षित बनाउन सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट गाउँ आएन, तर शुक्रबार बिहान भीषण पहिरो आएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुगल गाउँपालिका–२ लिदी गाउँ बस्नका लागि उपयुक्त छैन भनेर पाँच वर्षअघि नै सिफारिस गरेको थियो, सरकारले चासो दिएन । त्यति मात्रै होइन, त्यही गाउँका बासिन्दाले ‘हामी जोखिममा छौँ, स्थानान्तरण गरिदिनू’ भनेर स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अघिल्लो वर्ष पनि निवेदन दिएका थिए । अविरल वर्षाका कारण त्रसित भएर आपूmहरू रातभर सुत्न नसकेको भन्दै उनीहरूले २३ साउनमा आफ्नो पुरानो माग स्मरण गराएका थिए । तर, त्यसको एक सातामै गाउँ नै पहिरोले सोहोरेर लगेको छ ।

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समिति सदस्य तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव धु्रवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले लिदीलाई बस्नका लागि उपयुक्त गाउँ नभएको भनी प्रमाणित गरेको थियो । गाउँका स्थानीयलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न नसकिए सुरक्षाका अन्य उपाय तत्काल अपनाउन समितिले सिफारिस गरेको थियो । लिदीसँगै पहिरोबाट क्षतविक्षत भएका १६ जिल्लाका अन्य जिल्लाका गाउँसहितको पुनर्स्थापना गर्न प्राधिकरणले करिब ४० करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । तर, लिदीमा कुनै काम भएन ।

पूर्वसचिव शर्माले लिदी गाउँ खतराको दुई नम्बर सूचीमा सूचीकृत भएको र सुरक्षाका विधि कार्यान्वयन गर्न बजेटसमेत विनियोजन भएको बताए । ‘भूकम्पपछि खतरापूर्ण विभिन्न ठाउँको अध्ययन भए । सिन्धुपाल्चोकको लिदी गाउँको पनि यही क्रममा अध्ययन भयो । हामीले खतराको दुई नम्बरमा यो गाउँलाई राख्यौँ । योसहित अन्य जिल्लाका यस्तै गाउँहरूका लागि ४० करोड बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । तर, त्यो खर्च भयो÷भएन ? के काम भयो ? कसले गर्‍यो ? केही जानकारी भएन,’ उनले भने ।

जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पनि भूकम्पपछि गाउँ जोखिममा रहेको र र सुरक्षा विधि अपनाउन सिफारिस गरेको बताए । तर, कुनै काम नभएको उनले बताए । ‘भूकम्पपछि गाउँ जोखिममा परेको देखियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विज्ञ टोलीले गाउँमा गएर अध्ययन गरेको थियो । सके स्थानान्तरण गर्ने, नभए ‘बायोइन्जिनियरिङ’ विधि अपनाउने सिफारिस गरेको थियो । तर, न गाउँ सार्न सकियो । न सुरक्षाका कुनै विधि नै कार्यान्वयनमा आएको देखियो । अहिले गाउँ नै पहिरोले सोहोरेर लग्यो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार पूरै गाउँ वडा नम्बर १ को बाँसखर्कस्थित सरकारी वनको नाममा रहेको खाली जग्गामा सार्ने भनिएको थियो । गाउँका स्थानीय त्यहाँ गएर पनि बसे, तर वनले स्वीकृति नदिएपछि बस्ती सार्न सकिएन । आजित बनेका स्थानीय अन्ततः जोखिमयुक्त गाउँमै फर्किएको उनले बताए । ‘वनले स्वीकृति नदिएपछि सबै स्थानीय पुरानै बस्तीमा फर्किए । उनीहरू अधिकांशलाई शुक्रबारको पहिरोले बगायो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले पनि बस्ती खतरायुक्त भनी सिफारिस भएको बताए । ‘गाउँ जोखिमयुक्त भएको सिफारिस भएको साँचो हो । सुरक्षा विधि अपनाउने सम्बन्धमा छलफल भएका हुन् । त्यसका लागि बजेट कति विनियोजन भए ? काम गर्ने जिम्मा कसले पाएको थियो भन्ने सन्दर्भमा भने जानकारी भएन । त्यसवेलाको प्रतिवेदन अध्ययनपछि केही भन्न सकिएला,’ उनले भने ।

महिना दिन अघिबाटै जोखिम देखिएको थियो

०७२ को भूकम्पले बस्ती चिराचिरा पारेपछि लिदीका बासिन्दाले गाउँ छाडेका थिए । उनीहरू जुगल गाउँपालिका– १ बाँसखर्क सरेका थिए । तर, जिल्ला वन कार्यालयले बस्न दिएन । बाध्य भएर उनीहरू ०७४ मा बाँसखर्कबाट लिदी गाउँ फर्किए ।

भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पठाएको भूगर्भविद्सहितको अध्ययन टोलीले लिदी बस्ती जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सके बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नभए इन्जिनियरिङ विधि कार्यान्वयन गरेर बस्नुपर्ने समितिको सुझाब थियो । तर, सरकारले स्थानान्तरणका लागि वास्ता नगरेपछि केही परिवारले आफँै गाउँ छाडे । स्थानीय विष्णु दोङका अनुसार उनीहरू काठमाडौं, चौतारा र जलबिरे सरिरहेका छन् । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अन्यत्र जाने कुनै विकल्प नभएका हामी पहिरो जान्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर यहीँ बसिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

स्थानीयले गत वर्ष पनि स्थानान्तरणका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका थिए । तर, सुनुवाइ भएन । २३ साउनमा फेरि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन दिएका थिए । २६ असारमा माथिल्लो गाउँमा पहिरो गएपछि स्थानीयको मनमा चिसो पस्यो । आत्तिएका गाउँलेले २७ असारमा आठजनाको टोली निवेदनसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । चार घन्टा हिँडेर उनीहरू सदरमुकाम पुगेका थिए । ‘आन्तरिक रूपमै क्षतविक्षत भएको जमिन अविरल वर्षाका कारण पहिरोमा रुपान्तरित भई हाम्रो यस भेगका नाम्फा, सन्चगाउँ, लिदी, झुल्के, निम्लुङ, बैगाड टोलसमेतका ५०० भन्दा बढी घर जोखिममा परी बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपर्नेसम्मको अवस्थाका कारण हामीहरू अत्यन्तै चिन्तित बनेका छौँ । रातभर पानी पर्दा हामी यस भेगका मानिस ढुक्कले सुत्नसमेत पाइरहेका छैनौँ । हामीले यस कार्यालयमा एक वर्षअघि पनि निवेदन गरी यसै समितिको तत्कालीन संयोजक गोमादेवी चेम्जोङबाट भौगोलिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने आदेश भएकोमा सो आदेशबमोजिम कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन,’ स्थानीयको निवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय विष्णु दोङले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत सरकारले चासो नदेखाएको बताए । ‘भूकम्पले गाउँमाथिको भूगोल फाटेको थियो । कुनै पनि वेला पहिरो जान सक्ने भएकाले बस्ती स्थानान्तरणका लागि निवेदन लिएर सिडिओलाई दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘धेरैपटक सरकारसँग गुहार माग्यौँ, तर गरिबको वेदनाको सुनुवाइ भएन ।’ उनीसहितको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै भूसंरक्षण, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकारलाई निवेदन दिएको थियो ।

सरकारले वास्ता नगरेपछि पहिरोबाट ज्यान जोगाउन स्थानीय बासिन्दाले घर छोड्ने गरेका थिए । धेरैजसो स्थानीय बासिन्दा राति आफ्नो घरमा सुत्दैनथे । जंगलमा बनाएको गोठमा सुत्ने गरेको उनले बताए । ‘राति गोठमा सुत्ने जान्थ्यौँ, बिहान आएर वस्तुभाउ र अन्य चाँजोपाँजो मिलाउँथ्यौँ,’ उनले भने ।

बिहीबार साँझ पनि केही परिवारले परिवार गाउँ छोडेर जंगलमा रहेको गोठमा वास बस्न गएका थिए । बस्तीबीचमा रहेको लामा टोलमा ३७ घर छन् । ‘त्यही गाउँको मध्यभागमा पहिरो खस्यो, ३७ घर पुरिए,’ विष्णुले भने । पहिरोले पुरिएका ३७ मध्ये २० परिवार घर छोडेर जंगलमा रहेको गोठमा बस्न गएकाले जोगिएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका सिडिओ उमेशकुमार ढकालले प्रशासनको भन्दा स्थानीय सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको धेरै दोष रहेको बताए । ‘मैले इन्जिनियरको समूह बनाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखलगायतलाई भनेको थिएँ, ‘जनताको गुनासो छ, । लिदी गाउँ जोखिममा छ । चाँडो काम गर्नुपर्‍यो ।’ ताकेता पनि गरेको थिएँ तर, काम केही भएन । करोडौँ रकम हातमा लिएर बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हेलचेक्र्याइँ, स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीले घटना भयो । मेरो कति कमजोरी हो, म स्विकार्छु । तथापि, भूकम्पले धाँजा फाटेर कमजोर भएको भूगोलमा आजसम्म पनि बस्ती रहनुमा जिल्ला प्रशासनको भन्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकारको दोष छ,’ उनले भने ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइयो सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लाका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन भए पनि कति कार्यान्वयन भयो थाहा नभएको बताए । ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको गर्भ अध्ययन प्राधिकरणले गरेको हो । डा. गोविन्द पोखरलको सिइओ हुँदा अध्ययन भएको हो । समितिले भूकम्प प्रभावित १६ वटा जिल्लाको अध्ययन गर्दा लिदी गाउँको पनि अध्ययन भएको रहेछ । त्यस वेला गाउँलाई जोखिमको २ नम्बर सूचीमा राखिएको रहेछ । यो भनेको बस्ती स्थानान्तरण नभई बालो इन्जिनियरिङ विधि कार्यान्वयन गर्ने हो । यसका लागि ४० करोड बजेट पनि विनियोजन भएको रहेछ । तर, यो लिदी गाउँका लागि मात्र नभई १६ जिल्लाका जोखिमयुक्त गाउँका लागि हो,’ उनले भने, ‘सबै काम प्राधिकरणले आफैँले गर्ने होइन । यसका लागि आवश्यक मेनपावर पनि प्राधिकरणसँग छैन । त्यसो हुँदा यो बजेट भूगर्भ संरक्षणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यसमातहतका विभागको नाममा बजेट निकासा भएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन कुन स्तरमा भयो भन्नेचाहिँ उनीसँग सोधेर मात्रै भन्न सकिएला, मलाई थाहा भएन ।’

स्थानीयले सरकारलाई भनेका थिए, ‘रातभर पानी पर्दा सुत्नसमेत पाइरहेका छैनौँ’

आन्तरिक रूपमै क्षतविक्षत भएको जमिन अविरल वर्षाका कारण पहिरोमा रुपान्तरित भई हाम्रो यस भेगका नाम्फा, सन्चगाउँ, लिदी, झुल्के, निम्लुङ, बैगाड टोलसमेतका ५०० भन्दा बढी घर जोखिममा परी बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपर्नेसम्मको अवस्थाका कारण हामीहरू अत्यन्तै चिन्तित बनेका छौँ । रातभर पानी पर्दा हामी यस भेगका मानिस ढुक्कले सुत्नसमेत पाइरहेका छैनौँ । हामीले यस कार्यालयमा एक वर्षअघि पनि निवेदन गरी यसै समितिको तत्कालीन संयोजक गोमादेवी चेम्जोङबाट भौगोलिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने आदेश भएकोमा सो आदेशबमोजिम कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

Facebook Comment

छुटाउनुभयो कि?