असार २९ , काठमाडौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी (खाता सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऋण परिचालन) विनियमावलि २०७७ बनाए पछि उक्त विनियमावलि विवादित बनेको छ । आन्दोलनमा होमिएर यो विनियमावलि बनाउन बाध्य पार्ने पर्यटन क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूले नै विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोषको कार्यविधि किना संशोधन आवश्यक छ  भनी राख्नु भएको छ । यसरी विरोध गर्नुको मुख्य कारण के हो त ? यसै विषयलाई लिएर नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक सङ्घ (निटोग) का अध्यक्ष राम काजी तिवारी (प्रयास) सँग गरेको कुराकानी

पदयात्रा तथा पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोषको कार्यविधि संशोधन भनी रहनु भएको छ तर किन ?

यो प्रश्नको जवाफ अलि लामो हुन सक्छ है, नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी (खाता सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऋण परिचालन) विनियमावलि २०७७ बनाएको छ । उक्त विनियमावलि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विनियमावलि बनाइएको उल्लेख छ । बोर्डले २०६४ सालमा पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) सञ्चालन निर्देशिका बनाएको समेत विनियमावलिमा लेखिएको छ । बल्ल २०६४ सालमा पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका बनाएको बोर्डको ऐन २०५३ मै पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोषको परिकल्पना गरिएको थियो र ? भन्ने प्रश्न समय सान्दर्भिक नै नहोला र ?

२०७७ फागुनमा बनेको पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी (खाता सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऋण परिचालन) विनियमावलिको नाम आफैमा श्रमिकमैत्री छ । तर विनियमावलिको दफा ७ (ग) मा आयआर्जनको कार्यमा श्रमिक वा कम्पनीलाई ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख छ । पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम कम्पनीलाई परिचालन गर्ने नीतिले कोषको नामकै खिल्ली उडाएको होइन र ? त्यस्तै दफा ७ (१) मा प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, पदयात्रामा हुने जोखिमका कारण रोजगार गुमाएका पर्यटन श्रमिकहरूको राहतको निम्ति पनि कम्पनीले ऋण माग गरी दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

  दफा १० (४) मा ऋण रकमको सीमा नाघे पछि दर्ता भएका आवेदनहरूलाई ऋण उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । दफा १० (५) मा कम्पनीलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा एक पटक लिएको ऋण चुक्ता नगरेसम्म अर्को  ऋण उपलब्ध नहुने उल्लेख छ, जहाँ कि  ऋण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने नभई श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हो ।

दफा ११ (क) मा २०७१ चैत्र ५ पछि कम्पनीले खरिदबिक्री गरेको टिम्स बापतको श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम टानले प्रमाणित गर्ने , (ख) मा ऋण आवश्यक परेको श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेको प्रमाणित कागज, (ग) मा ऋण उपलब्ध गराउन कम्पनी र श्रमिक बिचमा भएको सेवा सर्तको करारनामा, (ङ) मा कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षसम्मको अद्यावधिक भएका प्रमाणपत्र र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, (६) मा ऋण आवश्यक परेको श्रमिक र कम्पनीको सिफारिस टानले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस पछि मात्र एउटा श्रमिकले आवेदन दिन सक्छ ।

के माथि उल्लेखित कागजपत्र सम्पूर्ण कम्पनीले श्रमिकहरू लाई दिन सक्छन्  त ? यहाँको सबै भन्दा ठुलो प्रश्न चाहीं दफा ११ (ग) बमोजिमको कम्पनीहरूले करारनामा दिन सक्छन् त? भन्ने हो, वास्तवमै यो असम्भव छ, सक्दैनन् त्यस कारण यो कार्यविधि संशोधन आवश्यक छ ।

त्यसो भए यो पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) के हो त ?

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ २०५३ सालमा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको थियो । विभिन्न समयमा बोर्डको क्षेत्राधिकार थपिँदै जाँदा २०६४ सालको पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) सञ्चालन निर्देशिका बनेको थियो । उक्त निर्देशिकाले बोर्डलाई पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) खरिदबिक्रीको अधिकार दिएको छ । नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटनमा पर्यटकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न टिम्सको बिक्रिवितरण सुरु गरिएको हो ।

यसरी टिम्स बिक्रिवितरणबाट जम्मा भएको आम्दानीले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र आपत विपतमा परेका पर्यटन श्रमिकहरूको उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । टिम्सलाई सामूहिक टिम्स -Group TIMS_ र एकल टिम्स -Free Individual Trekkers – FIT TIMS_ गरेर २ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । सामूहिक टिम्स -Group TIMS_ टेकिङ्ग कम्पनीले मात्र खरिद गर्न पाउँछन्, उक्त टिम्स लिएर टेकिङ्ग जाने विदेशी पर्यटक सँग पर्यटन श्रमिकहरू हुन्छन् । एकल टिम्स -Free Individual Trekkers – FIT TIMS_ लिएर ट्रेकिङ जाने विदेशी पर्यटक सँग पर्यटन श्रमिकहरू हुदैनन । समग्रमा नेपालको पदयात्राको निम्ति बिदेसी पर्यटकहरूको निम्ति जारी हुने पदयात्रा अनुमतीपत्र हो टिम्स ।

पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) को आम्दानी विभाजन पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ  तपाइलाई केही जानकारी छ ?

सुरुका वर्षहरूमा टिम्सको कुल आम्दानीको ६६ प्रतिशतमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र टेकिङ कम्पनीहरूको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले ३३÷३३ प्रतिशत पाउने व्यवस्था थियो । बाँकी रहेको ३४ प्रतिशत नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा रहने व्यवस्था थियो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा रहको ३४ प्रतिशत रकमबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र कार्य थलोमा आपदविपदमा परेका पर्यटन श्रमिकहरूको उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

वि. सं. २०७१ चैत्र ५ गतेबाट आम्दानीको विभाजन परिर्वतन भयो । टिम्सको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत नेपाल पर्यटन बोर्ड, ३० प्रतिशत टान, ३० प्रतिशत नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा  र १० प्रतिशत पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोषको खातामा रहने व्यवस्था भएको थियो अहिले पनि त्यही छ ।

त्यत्रा श्रमिक छन्, पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोषमा चहि जम्मा १० प्रतिशत मात्र ?

यो २०७१ चैत्र ५ को निर्णय हो, अहिलेको होइन । त्यो बेलाको पर्यटन क्षेत्रका टे«ड युनियनहरूको आन्दोलन अहिलेको जस्तो एकीकृत र सशक्त थिएन । त्यही पाएको १० प्रतिशतको कल्याणकारी कोषलाई नै ठुलो उपलब्धि मानिन्थ्यो । त्यो बेला पाएको १० प्रतिशतको रकमको कोष निमार्ण गरेर छुट्टै खाता सञ्चालन भएको थिएन । तर अहिले १० प्रतिशतलाई बढाएर २५ प्रतिशतका पु¥याउनु पर्छ  भन्ने हाम्रो माग हो ।

त्यसो भए के हो त पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोष ?

२०७१ चैत्र ५ को निर्णय अनुसार टिम्स खरिदबिक्री आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम टिम्सको कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम जम्मा भएर यो कोष बनेको हो ।

तपाई पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोष भनी रहनु भएको छ तर खाता विनियमावली भनिएको छ नि ?

हो, खासमा पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोष २०७७ हो, तर नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी (खाता सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऋण परिचालन) विनियमावलि २०७७ भनेको छ । यो खाता शब्द चलाखीपूर्ण तरिकाले ल्याइएको छ । यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छ, यो पनि सच्याउन हाम्रो माग छ ।

कस्तो चलाखीपूर्ण तरिकाले ल्याइएको हो ?

पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोष २०७७ हुनु पर्ने हो । खाता शब्द प्रयोग गर्ने, अहिले खातामा सार्ने, यसरी सारिएको रकम बाँडेर सकाउने अनि खाता बन्द गर्ने सोचका साथ ल्याइएको हो तर यसो हुन दिँदैनौ । हामीले यो कोषलाई दीर्घकालीन रूपमा परिचालनको मान्यता राखेका छौ । पर्यटन श्रमिकहरूले अहिले ऋण स्वरूप लिने, काममा फर्के पछि अहिलेको ऋण फिर्ता गर्ने । पछि पनि त फेरी यस्तो महामारी आउन सक्छ त्यो बेला चाहीं के दिने अहिले फिर्ता नहुने गरी बाँडेर ?

यो कोष बन्न, बनाउन क – कसको योगदान छ ?

२०७१ चैत्र ५ मा निर्णय भएको पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोष २०७७ साल सम्म पनि बन्न सकेको थिएन । विश्व पर्यटन बजारमा कोभिड १९ नकारात्मक असरको कारण श्रमिकहरू काम विहीन भए र कति समय बेरोजगार हुने टुङ्गो नभएको कारण यसको खोजी र परिचालन गर्न पर्यटन क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूले सशक्त पर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । गरी रहेकै छौ ।  त्यस कारण यो कोष बन्न, बनाउनमा पर्यटन क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूकै ठुलो योगदान छ । अरूले टाउको फुटाए नि बन्ने वाला थिएन यो कोष ।

त्यसो भए पर्यटन क्षेत्रका सबै ट्रेड युनियनहरू मिलेर सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ ?

छैन, अहिले पर्यटन क्षेत्रमा ६ वटा ट्रेड युनियनहरू छन् । यो सङ्घर्ष पर्यटन क्षेत्रका ५ वटा ट्रेडयुनियनहरू एकाबद्ध भएर सङ्घर्ष गरिरहेका छौ ।

एउटा ट्रेड युनियन किन तपाइहरू सँगै लड्न सकेन त ?

त्यो यहाँहरूको कुरा हो , सायद मुद्दा उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण रहेन होला । अर्को पुरा त के छ भने यो कोष बनाएर देखाउन चुनौती समेत दिनु भएको थियो । जे भए पनि कोष चाहीं बनाएरै छोड्यौ ।

त्यो कुन युनियन हो भन्न मिल्छ ?

किन  नमिल्नु र ? युनिट्राभ भन्ने एउटा युनियन छ, उक्त युनियनले आन्दोलन समेत बहिष्कार गरेको थियो ।

अरूले टाउको फुटाए नि बन्ने वाला थिएन यो कोष भन्नु भयो त्यसको कारण के हो ?

यो श्रमिकको मुद्दा हो, श्रमिक हक अधिकारको कुरा हो । श्रमिक हक अधिकारको मुद्दामा बहस, छलफल, वार्ता र सम्झौता कसले गर्न पाउने भन्ने विषयमा राज्यले कानुन बनाएको छ । त्यो अधिकार प्रक्रिया पु¥याएर दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरूलाई दिएको छ । कानुन विपरीत तरिकाले कसैले कसैसङ श्रमिकहरूको हक अधिकारको मुद्दामा बहस, छलफल, वार्ता र सम्झौता गर्याे र उजुरी पर्याे भने मुद्दा लाग्छ ।  त्यस कारण अरूले टाउको फुटाए नि बन्ने वाला थिएन ।

यो पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोष २०७१ देखि ०७७ सम्म पनि किना बन्न सकेन ?

अहिलेको जस्तो नेपालको पर्यटन बजारमा महामारीको स्थिति सृजना भएको थिएन । पर्यटन श्रमिकहरू रोजगार विहीन भएर बस्नु परेको थिएन । कोष मतलब, खोजी र परिचालनका निम्ति पर्यटन क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूको मात्र विषय थियो । आम पर्यटन श्रमिकहरूको चासोको विषय बन्न सकेको थिएन । पर्यटन क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूले सशक्त पर्दै आन्दोलन गर्दा आम पर्यटन श्रमिकहरूले मतलब गरेका थिएन । आन्दोलनकर्ता ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका जनवर्गिय सङ्गठनहरू मात्र थिए । नेपालमा स्वतन्त्र पर्यटन ट्रेड युनियनको स्थापना भएको थिएन । त्यस कारण राजनीतिक स्वार्थमा आन्दोलनको समाप्ति हुन्थ्यो । कोष परिचालन सबैको समान मुद्दा हुँदैन थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डले कोष परिचालनमा बेवास्ता गरेको थियो आदी कारणले कोष बन्न र परिचालन हुन सकेको थिए ।

छुटाउनुभयो कि?