भाडा बढाउन माग गर्दै यातायात व्यवसायीले रोके उपत्यकाभित्र चल्ने बस

पर्यटन बजार१८ आश्विन २०७८, सोमबार मा प्रकाशित

भाडा बढाउन माग गर्दै यातायात व्यवसायीले रोके उपत्यकाभित्र चल्ने बस

असोज १८ ,काठमाडौंमा । चल्ने अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधनले सेवा बन्द गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको आह्वानमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र छोटो दूरीमा चल्ने सवारीको सेवा बन्द भएको हो ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ सम्बद्ध सवारी भने फाटफुट रुपमा चलिरहेका छन् । सडकमा सार्वजनिक सवारी पातलो मात्रामा चल्दा यात्रुहरु कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् ।

महासंघका महासचिव केशव नेपालले बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तर र स्थानीय रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा नबढाएपछि आन्दोलनमा जानु परेको बताए । उनका अनुसार सोमबार सार्वजनिक सवारी सडकको किनारमा रोकेर सांकेतिक रुपमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको गत असार २७ गते २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाए पनि छोटो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा वृद्धि भएको छैन । कानुनअनुसर छोटो रुटहरुमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई छ ।

उनका अनुसार चक्रपथमा चल्ने धेरैजसो कम्पनीले सो बन्द गरेका छन् । प्रदशे सरकारले भाडा बढाउन चासो नदिए अब चोक-चोकमा सवारी तेस्र्याएर आन्दोलन गरिने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायात व्यवसायीले संघीय सरकारले बढाएकै दरमा स्थानीय तह र प्रदेशमा चल्ने सवारीको भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

पुरानै दरमा भाडा उठाइरहनुपर्दा सवारीको सञ्चालन खर्च नउठ्ने अवस्था आएको महासंघले बताएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि ट्याक्सीको भाडा समायोजना गर्ने आश्वासन दिएको तर अहिलेसम्म आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । सबै प्रदेश सरकारले संघको निर्णयअनुसार नै भाडा बढाउन दिने बताए पनि निर्णयमा आलटाल गर्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडामा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको थियो ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीको भाडा बढाइएको थियो ।

आफूहरुले सबै प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहमा भाडा समायोजनका लागि लिखित आग्रह गरेपनि सुनुवाई नभएको नेपाल बताउँछन् ।

Facebook Comment

छुटाउनुभयो कि?